छत्रपती संभाजीनगर, दि. ०२ (प्रतिनिधी) :- मागील काही वर्षांपासून परिवहन विभागात रिक्त असलेल्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या पदावर पात्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याऐवजी अपात्र, भ्रष्ट, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या शिफारसीने प्रादेशिक परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये शासना विरुद्ध प्रचंड असंतोष खदखदत आहे.
याबाबत प्राप्त माहितीनुसार राज्यातील प्रादेशिक परिवहन विभागात प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची २६ पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत असल्याने या पदांवर पात्र अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात याव्या, यासाठी शासन दरबारी रेटा सुरू होता. त्यास विधी मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात यश मिळाले. या रिक्त पदावर पात्र अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याच्या दृष्टीने शासनाने विभागीय पदोन्नती समितीचे गठन केले.
सदर रिक्त पदांवर जबाबदार, पात्र, निष्कलंक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व्हावी या हेतूने अशा अधिकाऱ्यांच्या नावांची शिफारस करण्याचे अधिकार शासनाने या समितीकडे दिले होते. पण सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या समितीने शासनाने दिलेल्या अधिकारांचा गैर वापर करून सदर पदांसाठी पात्र, निष्कलंक अधिकाऱ्यांऐवजी अपात्र, भ्रष्ट, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या अधिकाऱ्यांच्या नावाची शिफारस केली. नियमानुसार विचार केल्यास रिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदावर सेवा जेष्ठतेच्या क्रमानुसार अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व्हावयास हव्यात. पण प्रत्यक्षात तसे न होता, ज्या अधिकाऱ्यांची सेवा जवळपास २५ वर्षे झाली, जे अधिकारी पात्र आहेत, त्यांना बाजूला ठेवून अपात्र अधिकाऱ्यांना प्रादेशिक परिवहन अधिकारी म्हणून पदोन्नती देण्याच्या बेकायदेशीर शिफारसी विभागीय पदोन्नती समितीने केल्या आहेत.
या विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विभागीय पदोन्नती समितीने ज्या अधिकाऱ्यांच्या नावांची शिफारस केली आहे, त्यातील काही अधिकाऱ्यांविरुद्ध विनयभंगाच्या, महिलांवर अत्याचाराच्या, भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी दाखल आहेत. गुन्हे दाखल आहेत. एवढेच नाहीतर समितीने पदोन्नतीची शिफारस केलेल्या एका अधिकाऱ्याविरुद्ध ऍट्रासिटीचा गुन्हा सुद्धा दाखल असल्याचे बोलल्याजात आहे.
एकूणच विभागीय पदोन्नती समितीने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदासाठी शिफारस केलेल्या नावांची यादी परिवहन विभागातील भ्रष्टाचारात वाढ करणारी असल्याने, पात्र अधिकाऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याने या विरुद्ध न्यायालयात जाण्याची तयारी काही अधिकारी करत असल्याचे कळते. असे झाल्यास गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त असलेली ही पदे परत तसेच रिक्त राहून याचा ताण कर्तव्यदक्ष, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर येईल. त्यामुळे आता या विषयात स्वतः गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालून हा विषय मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा प्रादेशिक परिवहन विभागातील जबाबदार अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.
