ब्राह्मण समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी ‘परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ’ स्थापन करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू झाल्या….त्याबाबतची एक पोस्ट फेसबुकवर आली आणि पुण्यातील आपले समाज बांधव अभय प्रतापवार यांनी त्या पोस्ट मध्ये मला टॅग करून “ब्रह्मानंद चक्करवार आपल्या साठी केंव्हा….?” असा प्रश्न केला. ब्राह्मण समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी स्थापन होत असलेल्या ‘परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ’बाबत चे वृत्त पाहून त्यांना पडलेला आणि त्यांनी मला केलेला हा प्रश्न स्वाभावीक होता. त्यांच्या प्रमाणेच आपल्या समाजातील अनेक बांधवांना हा प्रश्न पडला असेल….
त्यास कारण ही तसेच आहे. “शासनाने ‘आर्य वैश्य आर्थिक विकास महामंडळ’ स्थापन करून आपल्या समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकाला न्याय द्यावा, आपल्या समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकाला उद्योग-व्यवसायासाठी आवश्यक ते भांडवल सहजपणे उपलब्ध करून द्यावे, आपल्या समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘आर्य वैश्य आर्थिक विकास महामंडळ’ स्थापन करून आपल्या समाजाचा घटना दत्त अधिकार आपल्याला द्यावा….” अशा स्वरूपाची मागणी फडणवीस सरकारच्या काळात सर्वप्रथम आपणच केली होती. या आर्थिक विकास महामंडळाचे स्वरूप कसे असावे….? याबाबतचे एक सविस्तर पत्र वजा दस्त आपण राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले होते.
त्यात आपण अवघ्या तीनशे कोटीची तरतूद असलेल्या ‘आर्य वैश्य आर्थिक विकास महामंडळा’ची स्थापना करण्यात यावी, या महामंडळाकडून पाच ते दहा वर्ष मुदतीचे कर्ज आर्य वैश्य समाजातील आर्थिक दृष्ट्या मागास युवकाला देण्यात यावे, या महामंडळाला देण्यात येणाऱ्या तीनशे कोटीच्या निधी पैकी किमान ७० टक्के निधी कर्ज परतफेड स्वरूपात परत आला तरच पुढचा निधी या आर्थिक विकास महामंडळाला देण्यात यावा, अन्यथा उर्वरीत कर्ज वसूली पुरते हे महामंडळ ठेवून महामंडळाच्या अस्तित्वाबाबतचा पुढील निर्णय शासनाने घ्यावा; असे प्रमुख मुद्दे मांडले होते. आपला समाज पत-प्रतिष्ठा असलेला समाज आहे….आपली ही प्रतिष्ठा अबाधित राहावी म्हणून महामंडळाकडून घेतलेल्या कर्जाचा विनियोग व्यवस्थित व्हावा, त्या कर्जाची परतफेड व्यवस्थित व्हावी म्हणून आपण “तीनशे कोटीच्या निधी पैकी किमान ७० टक्के निधी कर्ज परतफेड स्वरूपात परत आला तरच पुढचा निधी या महामंडळास द्यावा….” असा मुद्दा मुद्दाम नमूद केला होता.
नेमका हाच मुद्दा तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भावला आणि त्यांनी “रास्त मागणी आहे….नक्की विचार करू…” असा शब्द दिला होता. एवढेच नाहीतर त्यांनी “ज्या समाजाला आरक्षण नाही आणि काही घटनात्मक पेचांमुळे देता येणे श्यक्य नाही….अशा समाजातील आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गासाठी असे छोटे-छोटे विकास महामंडळं स्थापन करून त्यांचा विकास आपण घडवून आणू शकतो…” असे म्हणत त्यांनी आपल्या निवेदनाचा व्यापक विचार करत आपल्याला आश्वस्त केले होते. याच अनुषंगाणे त्यांनी त्या कालावधीत माहुर येथील एका जाहीर सभेतून “ज्या-ज्या समाजाला आरक्षण नाही, त्या-त्या समाजातील आर्थिक दृष्ट्या असक्षम युवकांच्या उन्नतीसाठी छोटे-छोटे आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करून त्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत….” असे भाष्य ही केले होते.
पण सत्तेत असलेल्या आपल्या नेत्याच्या मनात ‘पॉलिटिकल फोबिया’ निर्माण झाला आणि हे आर्थिक विकास महामंडळ कसे स्थापन होऊ द्यायचे नाही…या दृष्टीने आपल्या समाजाच्या राजकीय-अराजकीय नेत्यांचे उपद्रव सुरू झाले…त्यासाठी निवेदनावर कृती न करणे, आंदोलकात फुट पाडणे, सामाजिक बहिष्काराच्या धमक्या देणे, दडपशाही करून आंदोलन चिरडून टाकणे असे घाणेरडे, घृणास्पद विषाचे प्रयोग करण्यात आले. लातूर येथील आंदोलनात तर अंगावर गुंड पाठवून धक्काबुक्की करण्यात आली होती. आपल्याच समाजाचा सत्तेतलाच नेता आपल्या मागणीला विरोध करत गेल्याने आपल्या मागणीला ना सरकार दरबारी स्थान मिळाले, ना आपल्या आंदोलनाला समाजाचा पाठिंबा….!
पाहता पाहता सत्ता गेली….सत्तेतील पत गेली…राज्यात सत्तांतर होऊन २०१९ ला ठाकरे सरकार स्थापन झाले….आपण नव्या जोमाने प्रयत्न सुरू केले…तत्कालिन उप-मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. त्यांना एक सविस्तर निवेदन दिले. त्यांनी वेळ देत आपल्या भावना समजून घेतल्या, आपली मागणी समजून घेतली…ती पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने बैठक लावण्याच्या सूचना त्यांनी त्यांच्या सचिवांना दिल्या…तसेच तत्कालिन मंत्री धनंजय मुंडे, विजय वड्डेटीवार यांनी ही या विषयात बैठक लावून विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते…पण तेवढ्यात ‘ते’ सरकारच ‘मार्गी लागले’ आणि आपले #आर्य_वैश्य_आर्थिक_विकास_महामंडळ स्थापन होता-होता राहून गेले…
या सगळ्या वेदनादायी, क्लेशदायक हिरमोडावर बोलणे-लिहिणे बंद केले होते. कारण शासनाकडून काही पदरी पाडून घेण्याच्या दृष्टीने जी जागृती, तळमळ समाजात असावयास हवी, ती आपल्या समाजात नाही. ती व्हावी म्हणून आपल्या समाजाच्या या घटनादत्त अधिकाराबाबत कितीही समाजजागृती करण्याचा प्रयत्न केला तरी ती पाहिजे त्या, आवश्यक त्या प्रमाणात होतांना दिसून ही येत नाही. कारण समाजातील गरजवंतांकडे आपल्या या घटनादत्त अधिकारासाठी झटायला लागणारा वेळ नाही, पैसा नाही आणि समाजातील एका मोठ्या गर्भ श्रीमंत वर्गाला आपल्या समाजातील गरीब घटकाच्या दुखांशी काही देणे-घेणे नाही. त्यांना आपल्या समाजातील गरीब घटकाच्या नावाने शंभर-शंभर कोटीचा निधी उभारण्यात ‘रस’ आहे. पण त्यांच्यासाठी शासनाकडून अधिकृत, कायमची, हक्काची तरतूद करून घेण्याची इच्छा नाही.
त्यामुळे आपल्या घटनादत्त अधिकारासाठी आपल्या समाजातील गरजवंत जोपर्यंत पेटून उठणार नाही, आंदोलनात सहभागी होणार नाही, आपल्या समाजाच्या राजकीय नेत्यांना घेरुन त्यांना प्रश्न करणार नाही, त्यांना समाजाच्या व्यासपिठावर येण्यास बंदी घालणार नाही तोपर्यंत आपल्या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘आर्य वैश्य आर्थिक विकास महामंडळ’ स्थापन होणार नाही, आपल्याला न्याय मिळणार नाही…!
ब्रह्मानंद चक्करवार….🖋️
