नागपूर , दि. ०९ [नितीन तोरस्कर] :- राज्यातील शिंदे सरकार मध्ये सामील झाल्यापासून कधी मंत्री मंडळ विस्तारावरून तर कधी खाते वाटपावरुन तर कधी पालकमंत्री पदावरून मंत्री मंडळ बैठकांवर बहिष्कार टाकत शिदे सरकार मधून बाहेर पडणार असल्याचे वातावरून सतत निर्माण करून ठेवणाऱ्या अजित पवार यांनी परत एकदा राजीनाम्याचे अस्त्र उपसले असून यावेळी त्यांनी हे अस्त्र आपल्या पारड्यात काही पाडून घेण्यासाठी नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उपसले असल्याचे कळते.
याबाबत विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे राज्यभरातील शेतकरी हवालदील झाले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना मृत्यूच्या खाईत ढकलणारा हा निर्णय आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी त्वरीत मागे न घेतल्यास उप-मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देवून शिंदे सरकारला रामराम ठोकण्याचा निर्णय अजित पवारांनी घेतला असल्याचे कळते. नवाब मलिक प्रश्नी फडणविसांनी लिहिलेल्या पत्रामुळे देवेंद्र फडणविसांच्या दे-धक्का राजकारणाचा दुहेरी फटका सध्या अजित पवारांना सोसावा लागत आहे.
ह्या दुहेरी फटक्याने अजित पवार चांगलेच विचलीत झालेले दिसून आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या परिसरात प्रसार माध्यम प्रतिनिधींवर केलेल्या चिडचिडीतून त्यांची ही विचलितता जाहीर झाली आहे. पण तरी नवाब मलिक प्रश्नी कमालीच्या संयमी भूमिकेत ते दिसून आले. त्यांच्या स्वभावा विपरीत त्यांनी अंगी आणलेल्या या संयमी भूमिकेमागील रहस्य आज उमगले असून त्यांच्या अतिशय विश्वासू लोकप्रतिनिधीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कांदा प्रश्नी राजीनामा देवून अजित पवार फडणविसांच्या दे-धक्का राजकारणाला शह देणार आहेत.
कांदा दरवाढीने सामान्य जणांच्या डोळ्यात आलेले पाणी पुसण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर दि. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला असला तरी बळी राजाच्या दु:खात मात्र भर पडली आहे. या वर्षी पावसाने पाठ फिरविल्यामुळे राज्यभरातील शेतकरी आधीच हवालदिल झाले आहेत. पावसाच्या लहरीपणामुळे काही पिके गेली तर काही पिकांना अपेक्षीत उतार आला नाही. कसेबसे कांद्याचे पीक हाती आले तर त्या माध्यमाने मिळू शकणाऱ्या उत्पन्नावर सरकारची करडी नजर पडली. सरकारने निर्यात बंद करून तोंडचा घास पळवला, अशा प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून कांदा निर्यात बंदी बाबत उमटत आहेत.
मागील तीन दिवसांपासून राज्यभरातील राजकारणी आणि राजकीय क्षेत्राविषयी आकर्षण असलेले नागरिक ‘नवाबी’ अधिवेशनात गुंग असतांना राज्यभरातील शेतकरी कांदा प्रश्नावर जिवाच्या आकांताने टाहो फोडत आहेत. पण या प्रश्नाकडे ना सरकार लक्ष देत आहे, ना विरोधी पक्ष. त्यामुळे राज्यभरातील शेतकरी वर्ग आज अधिक आक्रमक झालेला दिसून आला. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने कांद्याला घातलेली निर्यात बंदी त्वरीत उठवावी, यासाठी नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासह ईतर काही जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. या बाबीची गंभीर दखल घेवून अजित पवार दि. ११, सोमवार रोजी दिल्लीकडे धाव घेणार आहेत.
कांदा निर्यात बंदीचा पुनर्विचार करण्यासाठी पियुष गोयल यांनी दि. ११, सोमवार रोजी आयोजित केलेल्या बैठकीला ते उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत अजित पवार अतिशय आग्रहीपणे, आक्रमकपणे कांदा निर्यात बंदी प्रश्नी आपली भूमिका मांडणार आहेत. केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी त्वरीत मागे घ्यावी यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करूनही जर यात यश आले नाहीतर आपल्या उप-मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामाच ते या बैठकीत केंद्रीय मंत्र्यांसमोर ठेवणार असल्याचे कळते. अजित पवारांनी खरच अशी भूमिका घेतल्यास भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व तसेच भाजपचे राज्यातील शीर्ष नेतृत्व काय भूमिका घेईल? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
