परभणी, दि. २१ [प्रतिनिधी] :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे तात्काळ कार्यवाहीचे आदेश, पर्यटन महासंचलनालय, मुंबईचे अहवाल पाठविण्याचे निर्देश, जिल्हा नियोजन विकास समितीची संमती परंतु तरीही वेदांत केसरी ब्र. भू. रंगनाथ महाराजांची जन्मभूमी असलेल्या सोनपेठ तीर्थक्षेत्राच्या विकासाबाबतचा अहवाल अद्यापही जिल्हाधिकारी कार्यालयातच धुळखात पडून आहे.
लालफितशाही ही भ्रष्टाचारापेक्षा ही घातक समस्या आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. शासनाने संमत केलेले लोकहिताचे, विकासाचे अनेक कामे या लालफितशाहीत अडकून दम तोंडतात. सामान्य माणूसच नाही तर मंत्री, मुख्यमंत्री ही या लालफितशाहीला वैतागतात. याचेच जीवंत उदाहरण म्हणजे, वेदांत केसरी ब्र. भू. रंगनाथ महाराजांची जन्मभूमी असलेल्या सोनपेठ तीर्थक्षेत्राच्या विकासाचा विषय.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार सोनपेठ तीर्थस्थळाचा विकास व्हावा म्हणून रंगनाथ महाराज प्रतिष्ठाण, सोनपेठच्या वतीने मागील काही वर्षांपासून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याचाच भाग म्हणून प्रतिष्ठाणचे डॉ. बालाजी पारसेवार, ब्रह्मानंद चक्करवार, बालाजी वांकर, आनंद डाके, बालाजी पदमवार, जीवन बसेट, नागेश शेटे, ज्ञानेश्वर डमढेर आदींनी मा. मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या माध्यमाने सह्याद्री अतिथिगृह, मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दि. २८ जानेवारी २०२५ रोजी भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांना या तीर्थ स्थळाचे माहात्म्य लक्षात आणून देत या तीर्थ स्थळाच्या विकासाचे महत्व पटवून सांगितले.
त्यांच्याकडे या तीर्थक्षेत्राच्या विकासाचा दहा कोटीचा विकास आराखडा सादर केला. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश पर्यटन विभागाला केले. त्यानुसार संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी जिल्हाधिकारी, परभणी यांना दि. ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पत्र काढून सोनपेठ तीर्थक्षेत्राचा समावेश राज्याच्या पर्यटन स्थळात करण्याबाबत तसेच या तीर्थ स्थळाचा विकास करण्याच्या दृष्टीने दहा कोटीच्या विकास आराखड्यास मंजूरी देण्याबाबत स्वयंस्पष्ट व वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठविण्याबाबत निर्देशीत केले होते.
परंतु जवळपास दिड महिला उलटूनही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या बाबतचा अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला नाही. सोनपेठ तीर्थ स्थळाच्या विकासाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी जेवढी तत्परता दाखविली, तेवढी कर्तव्यदक्षता जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखविली असती तर विधिमंडळाच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच सोनपेठ तीर्थक्षेत्राच्या दहा कोटीच्या विकास आराखड्यास मंजूरी मिळाली असती, निधी मिळाला असता. सोनपेठ तीर्थक्षेत्राच्या विकासाचा प्रश्न सुटला असता. पण जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावंडे यांची अक्षम्य उदासीनता आड आली आणि सोनपेठ तीर्थक्षेत्राचा विकास रखडला. त्यामुळे सोनपेठ वासीयांमध्ये असंतोष खदखदत आहे.
